११ दिनदेखि शिक्षक निरन्तर सडकमा छन् । अर्थात् हलो त काँधमा छ, तर जोत्नुपर्ने खेत हराउँदै छ, फन्ने अन्न त परै जाओस्। यही अवस्था अब केही समय रहे, अधिकांश सरकारी विद्यालयमा विद्यार्थी नै हुने छैनन्। तब। तब पढाउने कसलाई र, किन पढाउने? यो केवल सतही प्रश्न होइन- यो सार्वजनिक शिक्षाको अस्तित्वसँग जोडिएको गम्भीर चिन्ता पनि हो।
नेपाल शिक्षक महासंघको नेतृत्वमा जारी आन्दोलन शिक्षण पेसाको अधिकारमाथिको मात्रै लडाई होइन, यो शिक्षाको भविष्य जोगाउने अभियान पनि हो। राज्य सञ्चालनको जिम्मेवारी बोकेको सरकारले शिक्षकहरूको २४ बुदे मागलाई गम्भीरतापूर्वक नलिनु, वार्ताका नाममा समय बिताउनु र शिक्षाको मूल विषयमा चुप लाग्नुले
यसको संवेदनहीनता देखाउँछ ।
आन्दोलनको उज्यालो उद्देश्यसँगै केही अंध्यारा पाटा पनि छन्, जुन बेवास्ता गर्नु हामी सबैका लागि घातक बन्न सक्छ ।
जब आन्दोलनका कारण विद्यालय ठप्प हुन्छन्, विद्यार्थीहरूको अध्ययन निरन्तर अवरुद्ध हुन्छ। विशेषगरी ग्रामीण क्षेत्रका सामुदायिक विद्यालयमा पढ्ने सीमान्तकृत समुदायका बालबालिका यसबाट बढी प्रभावित हुन्छन्। बर्षको यही समय भर्ना, नयाँ कक्षाको तयारी र शैक्षिक योजना बनाउने समय हो तर शिक्षकहरू आन्दोलनमा छन्, सरकारें मौन छ।
यही चुनौतीपूर्ण समयलाई सकारात्मक दिशातर्फ मोड्न शिक्षकले आन्दोलनको स्वरूपमा सिर्जनात्मकता मिसाउनु आवश्यक छ ।
विद्यालयमै गएर पठनपाठनसँगै जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, विद्यार्थी, अभिभावक र समुदायलाई आन्दोलनका सन्देश दिन सक्ने अभियानको थालनी गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो। शिक्षालयभित्रै शिक्षकहरूले अनुशासित र रचनात्मक ढंगमा आफ्नो असन्तुष्टि अभिव्यक्त गर्दै शिक्षा र आन्दोलनलाई समेट्ने दृष्टिकोणले आन्दोलनको मूल उद्देश्यलाई अभ्झ सार्थक बनाउन सकिन्छ । जनतासँग जोडिएको, विद्यार्थीलाई केन्द्रमा राखेको आन्दोलन मात्रै दिगो हुन सक्छ ।
यो समस्याको जरोमा गहिरिएर हेर्दा देखिने कुरा हो- धेरैजसो ठूला नेता, मन्त्री र राजनीतिक दलसँग प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा जोडिएका व्यक्तिको निजी विद्यालयमा ठूलो लगानी छ। परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवाको 'युलियत्स' स्कूल यसको एउटा उदाहरणमात्रै हो। त्यस्ता थुप्रै नेताहरू निजी शैक्षिक संस्थाहरूका सञ्चालक, साझेदार वा संरक्षकका रूपमा प्रत्यक्ष संलग्न छन् । यिनै सत्ताधारी नेताहरूको संरक्षणमा शिक्षा माफिया फस्टाएका छन् । यस्तो अवस्थामा सरकारले सार्वजनिक शिक्षाको पक्षमा नीतिगत हस्तक्षेप गर्न नसक्नु वा नगर्नु आश्चर्यजनक होइन, चिन्ताजनक अवश्य हो। शिक्षामन्त्रीले सार्वजनिक रूपमै 'शिक्षक आन्दोलन अवैधानिक हो' भन्नु केवल शिक्षकमाथिको अपमान होइन, सार्वजनिक शिक्षामाथिको पनि घात हो।
यो आन्दोलन शिक्षकको स्वाभिमानको मात्रै कुरा होइन, शिक्षाको सार्वजनिक चरित्र बचाइराख्न गरिएको अपिल पनि हो। शिक्षकका मागलाई बेवास्ता गर्नु भनेको शिक्षा प्रणालीलाई क्रमशः निजीकरणतर्फ धकेल्नु हो। राज्यले शिक्षकको आवाज सुनेन भने खेत न अन्न.....भन्ने उखान भविष्यको वास्तविकता बन्ने खतरा छ -जहाँ विद्यालय त होलान्, तर विद्यार्थी रहने छैनन्....